अंतःराज्यीय लिंक

जून-2005 में जल संसाधन मंत्रालय ने बिहार जैसे राज्यों में अंतःराज्यीय लिंकों की पहचान करने और रा.ज.वि.अ. द्वारा इन लिंकों के पूर्व-संभाव्यता/संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए अनुमोदन व्यक्त किया। दिनांक 28.06.2006 को आयोजित रा.ज.वि.अ. सोसाइटी की विशेष आम बैठक में अनुमोदन के पश्चात अब यह कार्य रा.ज.वि.अ. के कार्यों में जोड़ा गया है। तब से रा.ज.वि.अ. ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से रा.ज.वि.अ. द्वारा आगे के अध्ययन के लिए अंत:राज्यीय लिंकों के विवरण को सूचित करने का अनुरोध किया। नागालैंड, मेघालय, केरल, पंजाब, दिल्ली, सिक्किम, हरियाणा, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों, दमन और दीव और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने संकेत दिया है कि उनके राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बारे में कोई अंतःराज्यीय लिंक प्रस्तावित नहीं है। पुदुचेरी सरकार ने अंत:राज्यीय लिंक प्रस्ताव के बजाय एक अंतःराज्यीय लिंक (पेन्नार-शंकरबारानी लिंक) के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। पुडुचेरी सरकार को तदनुसार सूचित किया गया है। 

राज्य सरकारों से प्राप्त 47 अंतर-राज्य लिंक प्रस्ताव PDF File  [328.8 KB]

राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित अंतःराज्यीय लिंकों की पूर्व-संभाव्यता रिपोर्ट रा.ज.वि.अ. द्वारा तैयार की जा रही हैं।

अंतःराज्यीय लिंक के प्रस्ताव का सारांश (पी.एफ.आर. अध्ययन पूरा कर लिया गया है) PDF File  [235.62 KB]